प्रश्न- मुगलकाल के दौरान कारीगरों की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए।

अथवा
मुगलकाल में ग्रामीण और शहरी कारीगरों की कार्यप्रणाली पर एक निबंध लिखिए।

उत्तर -

मध्यकालीन युग में कारीगर

मध्यकालीन भारत में बड़े पैमाने पर शाही इमारतें और सार्वजनिक इमारतें बनाई गईं थीं। इनके लिए बड़े पैमाने पर कारीगरों की जरूरत पड़ी थी। सल्तनत काल से लेकर मुगलकाल तक के इतिहास में कारीगरों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

अकबर के अधीन तीन से चार हजार कारीगर, श्रमिक तथा अन्य कर्मचारी आगरा के किले के निर्माण कार्य में प्रतिदिन लगे रहते थे। इसके अतिरिक्त, 8,000 श्रमिक पत्थर और चूने की आपूर्ति में लगे रहते थे। टैवर्नियर के अनुसार ताजमहल के निर्माण के लिए 'बीस हजार लोग लगातार कार्यरत रहते थे। यदि इसमें हम सरदारों के लिए मकानात बनवाने के काम में लगे लोगों को भी जोड़ दें तो निर्माण उद्योग में लगे कारीगरों की संख्या का आंकड़ा काफी बड़ा है।

विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि अलाउद्दीन के समय में सात हजार से अधिक कारीगर कार्यरत थे। शहरों और गांवों में विभिन्न प्रकार के वस्तु-निर्माण कार्यों में लगे कारीगर की भी अपनी भूमिका थी। इन कारीगरों की संख्या का अंदाजा लगाना कठिन है; हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि यद्यपि ये लोग आमतौर पर जाति के आधार पर संगठित होते थे तथापि इस व्यवस्था में इतना लचीलापन था कि मांग की वृद्धि होने पर किसी खास कारीगरी में लग जाने वालों की संख्या में आसानी से बढ़ोतरी हो सकती थी। मध्यकाल कपड़ा उद्योग मुख्य उद्योग था। इसका प्रधान कच्चा माल कपास थी, लेकिन खासतौर से बंगाल में उत्पादित रेशम या तसर का भी उपयोग किया जाता था। आमतौर पर कपास और रेशम की मिलावट से भी कपड़ा बनाया जाता था और उसकी रंगाई भी की जाती थी। बढ़ईगिरी और चमड़े का माल बनाना अन्य प्रमुख उद्योग थे। इसके अतिरिक्त धातु-कर्म, कागज निर्माण और सीसा बनाने आदि के भी उद्योग थे।

भारतीय कारीगर बहुत ही सरल औजारों से बेहतरीन किस्म का माल तैयार करते थे। इसका एक कारण तो सीमित घरेलू बाजार की वजह से श्रम की बचत करने की युक्तियों के प्रति उपेक्षा का भाव था और फिर ऐसी युक्तियों के प्रयोग से बेरोजगारी पैदा होने का डर भी रहता था। 1672 में कारोमंडल तट पर डचों ने एक ऐसी तकनीक शुरु की जिससे लोहे की कीलों और तोप के गोलों का उत्पादन बढ़ गया। स्थानीय अधिकारियों ने इस तकनीक पर निषेध लगा दिया कि कहीं इससे लौहार लोग अपनी जीविका से वंचित न हो जाएं।

लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्यकालीन भारत में कोई प्रौद्योगिकीय प्रगति नहीं हुई। भारत मुख्य रूप से सूरत में उतने ही अच्छे जहाज बनाने में सक्षम था जितने अच्छे यूरोप से एशिया में भेजे जाने वाले जहाज होते थे। साथ ही देश में भारी तोपें बनती थीं। कच्चा रेशम अटेरने की विधि, नील और सोडा बनाने की युक्ति तथा यूरोपीय कंपनियों की मांग पर कपड़ों की उत्कृष्ट रंगाई और छपाई की तकनीकों में भी सुधार हुआ। इससे मालूम होता है कि भारतीय कारीगर नई तकनीक के विरोधी नहीं थे, बशर्ते कि उससे उनकी जीविका पर आंच न आए और उनकी आमदनी बढ़े।

मध्यकाल में एक विशेष बात यह रही कि भारत में गांवों की बजाए शहरों में वस्तु-निर्माण उद्योगों का केन्द्रीकरण नहीं हुआ। भारत के गांव न केवल शक्कर, तेल, नील, कच्चे, रेशम आदि के पारम्परिक उत्पादन में लगे रहे बल्कि उन्होंने उत्पादन के स्थानीकृत केन्द्र भी विकसित किए। मध्यकाल में, मद्रास से लेकर अर्मगांव तक का तटवर्ती क्षेत्र ऐसे गांवों से पटा हुआ था जहाँ के कारीगरों ने निर्यात के लिए कपड़ा बनाने के काम में महारत हासिल कर ली थी। ओर्म के अनुसार, बंगाल में अठारहवीं सदी के मध्य तक मुख्य सड़क और बड़े शहरों के आस-पास ऐसा कोई गांव नहीं था जिसका हर एक बाशिंदा कपड़ा बनाने के काम में नहीं लगा हुआ था।

कारीगर अब भी मुख्यतः अपने-अपने घरों में ही काम करते थे। उदाहरण के लिए, जुलाहों के परिवार में स्त्रियाँ और बच्चे कपास औटते- धुनकते थे और सूत कातते थे, जबकि पुरुष करघा चलाते थे। आम तौर पर कारीगरों के पास काम के अपने औजार होते थे। केवल शाही कारखानों में कारीगर एक स्थान पर काम करते थे और उन्हें सरकार की ओर से औजार और कच्चा माल मुहैया किया जाता था। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों से जानकारी मिलती है कि केवल कुछ उद्यमों में- जैसे सरकारी इमारतों के बड़े-बड़े निर्माण कार्यों, तालाब आदि बनाने के सार्वजनिक कामों, हीरे के खनन, जहाज निर्माण आदि में श्रमिकों को एकत्र किया जाता था, और वे ऊपरी देख-रेख की व्यवस्था के अधीन काम करते थे इस बात की भी जानकारी मिलती है कि 20 से 30 हजार श्रमिक हीरे के खनन के काम में लगे हुए थे, और एक ठेकेदार के पास 2-3 हजार मजदूर थे। लेकिन अधिकांश मामलों में ये कच्चे संगठन हुआ करते थे, और हाथ में लिए काम के पूरा होते ही श्रमिकों की छुट्टी कर दी जाती थी।

कारीगरों को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है ग्रामीण और शहरी वर्ग के कारीगर ग्रामीण कारीगर साल में थोड़े समय तक ही कारीगरी करते थे और जिनका आम किसानों से फर्क करना अक्सर कठिन होता था। इनमें तेली, नील और सोडे का काम करने वाले और शक्कर आदि बनाने वाले लोग शामिल थे। उनमें से काफी लोग साल में केवल पांच-छह महीने काम करते थे क्योंकि ये काम मौसमी थे। लेकिन उनकी कारीगरी की मांग बढ़ने पर वे अपनी जमीन बटाई पर खेती के लिए दूसरों को दे देते थे। रेशम की मांग बढ़ने पर रेशम के कीड़े पालने वालों ने ऐसा ही किया।

जुलाहे गांव वालों को पहनने के लिए कपड़े देते थे और बदले में उन्हें खेती की पैदावार में एक हिस्सा मिलता था। अक्सर उनके पास जमीन का कोई छोटा टुकड़ा होता था, जिससे वे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और जिसके कारण गांव से बंधे रहते थे। वे अपना अधिशेष उत्पादन बाजार में बेच देते थे।

दूसरे वर्ग में गांव और शहर के पेशेवर कारीगर होते थे। जब व्यापार और वस्तु-निर्माण की वृद्धि हुई तो व्यापारियों ने दादनी प्रणाली के माध्यम से इन कारीगरों पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया। नियंत्रण स्थापित करने के लिए वे कारीगरों को न केवल ऋण दिया करते थे, बल्कि कच्चा माल भी उपलब्ध कराते थे और तैयार माल का आकार-प्रकार निर्धारित कर देते थे। कारोमंडल में काशी वीरन्ना ने मद्रास से लेकर अर्मगांव तक की सभी बुनकर बस्तियों पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया था, जिससे इन बस्तियों को 'वीरन्ना गांव' कहा जाने लगा था। जहाँ ऐसा होता था कि वहाँ अपने करघे होते हुए भी कारीगर मजदूर बन जाते थे, क्योंकि उनके श्रम और कच्चे माल की कीमत व्यापारी तय करते थे। तमाम ऐतिहासिक स्रोतों से इस बात के प्रमाण मिलते हैं। 1676 में मद्रास के स्थानीय व्यापारियों ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों को बताया कि 'बेहतर किस्म के कपड़े हासिल करने के लिए' उन्होंने 'बुनकरों की मजदूरी बढ़ा दी थी।' लेकिन यह सच्चे अर्थों में पूँजीवादी उत्पादन नहीं था। कुछ विद्वानों ने इसे 'अकेन्द्रित पूँजीवादी वस्तु-निर्माण' की संज्ञा दी है।

विकास का एक दूसरा मार्ग उस्तादों का उत्पादन के संगठनकर्ताओं तथा व्यापारियों और वित्त-व्यवस्थापकों के रूप में उभरना था। मध्य काल में उस्तादों के उदय का अध्ययन बहुत कम किया गया है। इस वर्ग ने आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से तरक्की की थी, इसका संकेत इस बात से मिलता है कि अबुल फजल ने इन्हें व्यापारियों के समानान्तर सरदारों और योद्धाओं की नीचे मगर विद्वानों से ऊपर, समाज में दूसरे स्थान पर रखा है। वह इन्हें 'पेशेवर ' कहता है। उस्तादों के सामाजिक महत्त्व का पता अकबर के उन दो उपलब्ध फरमानों से चलता है जिनमें उसने दो उस्तादों को माफी जमीन अनुदान में दी थी। बंगाल में काफी खुशहाल उस्ताद बुनकर थे, जो अपनी पूँजी लगाते थे और अपनी मर्जी से अपने खाते माल की बिक्री करते थे। कश्मीर में शॉल उद्योग में ऐसे-ऐसे उस्ताद थे जिनके पास तीन-तीन सौ तक करघे थे। सूरत, बंगाल और बिहार में उस्ताद बढ़ई थे, जो अस्थायी कार्यों के लिए मजदूरी पर बढ़ई रखते थे। इस प्रकार, तपनराय चौधरी कहते हैं, 'भारत में पूँजीपति उद्यमियों के रूप में कारीगरों का उदय - जो मार्क्स के शब्दों में व्यापारिक पूंजीवाद से औद्योगिक पूंजीवाद की ओर संक्रमण का "सच्चा क्रान्तिकारी रास्ता" था- सर्वथा अनुपस्थित नहीं था।'

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